सर्वोच्च अदालत

कोभिड–१९ बाट मृत्यु हुनेकाे विवरण सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडौँ, २० भादाै । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका र सङ्क्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गो’पनी’यताको ह’कसम्बन्धी ऐ’न, मुलुकी फौ’जदा’री सं’हिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित न’जिरवि’परीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।

अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान का’नुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।

अदालतले हाल मृतक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुु’व्र्य’वहार भइरहेको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जि’उ, आ’वास, पत्रा’चारलगायत गो’प्य रहने संवै’धानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, व्यक्तिगत पहिचानका विवरण सार्वजनिक गर्दा कोभिड–१९ सँग जुध्ने क्रममा थप जो’खिमको स्थिति आई यस महामारीले ज’टिल रूप लिई भुसजस्तै भित्रभित्र फैलिने साथै नेपाल सरकारले महामारी रोक्न अपनाएको ‘ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ र ट्रिटमेन्ट’ विधिमा समेत अ’सर पर्ने हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित २०७७ जेठ ६ गतेको सूचना ब’दर गरिदिएको छ ।

अदालतले सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक नगर्दा जोखिम थप फैलने अवस्थामा जिम्मेवार निकायले यस्ता विवरण सङ्कलन गर्न सक्ने तर त्यसको गो’पनी’यता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । अदालतले वि’पद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न पनि सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

अदालतले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० ले कोरोनाजस्तो महामारी रोग नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचना नै परिकल्पना नगरेको अवस्थामा विद्यमान कानुनको पर्याप्तताबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनअनुसार कानुन पुनरवलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले कोरोना रोकथामका लागि गठन हुने कुनै पनि समितिमा संवैधानिक म’र्मअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । अदालतले उच्चस्तरीय समन्वय समिति वि’घटन भए पनि कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीसीएमसीमा पनि महिला प्रतिनिधित्व नरहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतले लकडाउनको अवधिमा घरेलु हिं’सा’का घटना बढिरहेको भन्दै यस्ता क’सुरका उ’जुरी, मु’द्दाको का’रबाही, पीडितलाई राहतलगायतमा प्राथमिकता दिन पनि गृह मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ । निवेदनमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । यस्तै कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको बसोबास गरेको र स्थायी ठेगाना खुलाउन सूचना आयोगले जारी गरेको निर्देशन ब’द’को पनि माग गरिएको छ ।

गीत/संगित, कला/साहित्य, खोजमुलक समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ज्ञानगुनका कुराहरु सबै एकै ठाउँमा पाउनको लागी दियान मिडिया सँग जोडिनुहोस् । फेसबुक Deeyan Media लाइक गर्नुहोला । युट्युबमा DeeYan MediaDeeYan Entertainment सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्