CDO-office-Morang

प्रशासनले दियो अस्पताललाई चेतावनी, ‘बिरामीको उपचार नगर्ने छुट छैन’

विराटनगर, २४ भदौ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरका अस्पतालहरुलाई उपचारका लागि ल्याइएका बिरामीलाई उपचारको वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ । उपचार नपाएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेको घटना बढेसँगै प्रशासनले बिरामीको उपचार नगर्ने छुट अस्पताललाई नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

यो वा त्यो बहानामा उपचार नगर्ने छुट अस्पताललाई नभएको भन्दै प्रशासनले उपचारमा आनाकानी गर्नेले कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । कोरोना संक्रमणको बहानामा बिरामीको उपचार नगर्ने विराटनगरका अस्पतालहरुविरुद्ध प्रशासनले कडा ‘एक्सन’मा उत्रने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या भए पनि उपचार नपाउँदा अकालमा बिरामीको ज्यान जाने घटना बढेसँगै अस्पतालमाथि निगरानी बढाएर कारबाहीको तयारी थालिएको हो ।

केही समययता शौचालयमा लडेर घाइते भएकी सात महिनाकी गर्भवती मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया सविना थापा (दर्जी), भात सर्किएपछि बेहोस बनेकी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ की ६५ वर्षीया डम्बरकुमारी बस्नेत, अचानक पिसाब बन्द भएर समस्यामा परेकी मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ की ६२ वर्षीय सानकुमारी राई लगायतको उपचार नपाएर ज्यान गइसकेको छ । उनीहरुको उपचार गर्न विराटनगरका नोबेल, विराट शिक्षण, विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर, ग्रिनक्रस, कोशी, सुरक्षा लगायतका अस्पतालले मानेनन् ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले सबै अस्पतालसँग मौखिक स्पष्टिकरण सोधिसकिएको जानकारी दिए । ‘उपचारमा अभाव हुन दिएका छैनौं र पुरानो समस्या दोहोरिन दिँदैनौं भन्ने प्रतिवद्धतासहितको जवाफ अस्पतालबाट आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर उपचार नपाएर सर्वसाधारणको मृत्यु भइरहेको छ ।’

बिरामीको उपचार नगर्ने अस्पताललाई नजिकबाट नियाल्ने काम भइरहेको निरौलाले बताए । यसअघि पनि उनले सबै अस्पतालका चिकित्सक र सञ्चालकलाई छलफलमा बोलाएर बिरामी अस्वीकार नगर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले बिरामीले उपचार नपाउने धेरै गुनासो आफूसम्म आइरहेको जानकारी दिए ।

निरौलाले बिरामीका आफन्तले गुनासो गर्ने वित्तिकै सम्बन्धित अस्पताललाई तत्काल भर्ना लिएर उपचार थाल्न निर्देशन दिने गरेको सुनाए । अस्पतालले मनपरी गरिरहँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउने र अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकोभन्दै प्रजिअ निरौलाले सबैलाई बिरामीको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कानुनका बारेमा सम्झाइसकेको बताए ।

‘अस्पताललाई बिरामी नफर्काउन सम्झाउने काम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यही क्रम दोहो¥याए उन्मुक्ती दिन सकिँदैन ।’ बिरामीको उपचार गर्दिन भनेर अस्पतालले पन्छिन नपाउने कुरा कानुनमै स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य उपचारमा नियमित, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख छ । ऐनले आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित गरेको बताउँदै प्रजिअ निरौलाले उपचारमा आनाकानी गर्नेमाथि ऐनअनुसार कारबाही गर्नुको विकल्प नरहने बताए ।

फौजदारी संहिता २०७४ मा लापरबाहीले कसैको ज्यान गएमा कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । कोरोना संक्रमितबाहेक पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी अरु समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न उच्च अदालत विराटनगरलेसमेत भदौ ८ गते अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, अस्पताल लगायतका सरोकारवाला निकायका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तर कोरोना कहरमा संक्रमितकोसमेत उपचार भइरहँदा अन्य प्रकृतिका बिरामीले भने सहज उपचारबाट बञ्चित भई अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । कुटपिट वा आक्रमणमा परेर घाइते भएका लगायत कुनै घटना तथा दुर्घटनामा परेका र स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या भएका बिरामीले उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।

गीत/संगित, कला/साहित्य, खोजमुलक समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ज्ञानगुनका कुराहरु सबै एकै ठाउँमा पाउनको लागी दियान मिडिया सँग जोडिनुहोस् । फेसबुक Deeyan Media लाइक गर्नुहोला । युट्युबमा DeeYan MediaDeeYan Entertainment सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्

×

ताजा अपडेट छिटाे जानुहाेस्