काठमाडौँ, ०६ पुष। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणाको विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि कानुनीविज्ञहरुले उक्त कदम विरुद्ध रिट दायरको तयारी गरेका हुन्।
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले अहिलेसम्म ८ वटा रिट दर्ताका लागि पेश भएकामा आफ्नो हातमा पाँच वटा रिट आइपुगेको र बाँकी तीन वटा पनि दर्ताका लागि पेश भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको मर्म विपरीत कदम चालेपछि दलका नेता, कानुनी मर्मज्ञहरुसँग न्यायिक ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प छैन । त्यसैले नै कानुनविद्हरु ओली–भण्डारीका कदमविरुद्ध रिट लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
हाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले भने “सबै रिट दर्ता प्रकृयामा छन्हा, हामीले अध्ययन र प्रकृया पूरा भएपछि निर्णय गर्छौं।” उनका अनुसार अधिवक्ता लोकेन्द्र वली, पदम खत्रीलगायतले दिएका रिट दर्ता प्रकृयामा आएका छन्।
