सर्वोच्चद्वारा संसद् विघटनको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालत

काठमाडाैं, १० पुष । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । शक्रबार १२ रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सुनुवाइका क्रममा संसद् विघटनका लागि मन्त्रि परिषदले गरेको सिफारिसको सक्कल प्रति मगाउने, संसदमा रहेका दलहरुसँग कति कति सांसद छन् भन्ने जानकारी पनि माग गरेको छ । आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

यस्तै यो वि’वादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ । पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन वि’रुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

जसअनुसार आज ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद समेत भएको थियो ।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको फर्मका पार्टनर र केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ ।

गीत/संगित, कला/साहित्य, खोजमुलक समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ज्ञानगुनका कुराहरु सबै एकै ठाउँमा पाउनको लागी दियान मिडिया सँग जोडिनुहोस् । फेसबुक Deeyan Media लाइक गर्नुहोला । युट्युबमा DeeYan MediaDeeYan Entertainment सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला ।

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस् :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा अपडेट

हाम्राे फेशबुक