निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं, ६ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर विवरण र दाखिला नगरेका कारण जरिवाना र हर्जना नलिन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्नका लागि सूचना जारी नगरे पनि जरिवाना लगाएको पाइएको भन्दै अधिकारीले जेठ ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएपछि बाटोका म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । -गोरखापत्र दैनिकबाट

गीत/संगित, कला/साहित्य, खोजमुलक समाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ज्ञानगुनका कुराहरु सबै एकै ठाउँमा पाउनको लागी दियान मिडिया सँग जोडिनुहोस् । फेसबुक Deeyan Media लाइक गर्नुहोला । युट्युबमा DeeYan MediaDeeYan Entertainment सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला ।

तपाईंको प्रतिकृया जनाउनुहोस् :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा अपडेट

हाम्राे फेशबुक